यूनियन बजट 2022-23: इन्फ्रास्ट्रक्चर पर राजनीतिक और बिज़नेसमैन की प्रतिक्रीया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करने के दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कुछ नई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान  2022-23 अब अस्तित्व में आएगा और इससे त्वरित परिवहन में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की सरकार ने व्यापार करने की लागत में सुधार लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को पहली प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान की कसौटी विश्व स्तरीय, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों और वस्तुओं दोनों की आवाजाही के विभिन्न तरीकों और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। गति शक्ति से इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े निजी निवेश को रफ्तार मिलेगी।

केंद्र सरकार ने शुरू से ही इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का विकास करने के लिए कई तरह की नीतियों की शुरुआत की है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का जोर रहने के कई अनुमान लगाए जा रहे थे। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति 7 इंजनों से संचालित हो रही है। इसमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक्स इन्फ्रा शामिल है। इसके चलते देश में सड़क, पुल, ऊर्जा, रेल नेटवर्क और स्पेक्ट्रम को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

इस बजट पर राजनीतिक और बिजनेसमैन का क्या कहना है चलिए जानते है।

1. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा दो साल कोरोना महामारी का प्रभाव सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ऐसे में हमारा पहला मकसद अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाना था।

दुनिया के सबसे ज्यादा एफडीआई हमारे देश में आई है।इस बजट में पिछले साल के रोडमैप को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है।मिडिल क्लास के बारे में बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा, जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो सबसे ज्यादा फायदा राजनेता को नहीं बल्कि मिडिल क्लास परिवार को ही होता है।इनकम टैक्स पर बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा, 'सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनवा रही है ये सभी चीजें आम जनता के लिए ही है।

2.बजट पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा ये बहुत ही प्रगतिशील बजट है ये पिछले साल के बजट की निरंतरता में है' इस बजट से भारत की लंबे समय तक ग्रोथ होगी, इसकी खासियत ये है कि ये पूंजीगत व्यय पर फोकस करता है। पिछले साल 5.54 लाख करोड़ दिए गए थे इसे बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने जो अपने बजट भाषण में बताया उसके अनुसार कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया गया है। इमिटेशन ज्वेलरी के आयात को कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, विदेशी छाता महंगा होगा।

3.पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बजट पर बोलते हुए कहा देश में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री योजना के तहत फ्री राशन दिया जा रहा है। ईज ऑफ लिविंग में जो सरकार ने काम किया है उसका लाभ देश की जनता को मिला है। देश में सबसे ज्यादा अहम काम है वह है रोजगार का सृजन करना और वो इस बजट से देश में होगा।

4.गोयल गंगा डेवलपमेंट्स के एमडी अनुज गोयल ने कहा कोरोनोवायरस मामलों को छोड़ने की पृष्ठभूमि में निर्मला सीतारमण ने एक सक्षम, सकारात्मक और भविष्य का केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। रियल एस्टेट क्षेत्र को हाल के दिनों में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन कई प्रमुख बजट घोषणाओं के साथ ठोस सुधार की उम्मीद है। वर्ष 2023 तक 80 लाख से अधिक किफायती घरों के निर्माण पर ध्यान देने के साथ, मेगा शहरों की अवधारणा के माध्यम से शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करना और टियर 2 और टियर 3 शहरों पर अधिक ध्यान देना रियल एस्टेट क्षेत्र को बहुत जरूरी प्रोत्साहन प्रदान करेगा।चूंकि स्टील निर्माण क्षेत्र की रीढ़ है, बजट घोषणाओं ने बजट स्क्रैप शुल्क को एक और वर्ष बढ़ा दिया है।

यह स्टेनलेस स्टील पर डंपिंग रोधी शुल्क को खत्म करने के अतिरिक्त है। सहकारी समितियों के लिए कॉर्पोरेट कर को वर्तमान में 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने से निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित सहायक उद्योगों पर बोझ कम होगा। कुल मिलाकर, यह एक प्रगतिशील, सहायक और बजट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है।