हम सरकार से सामंजस्यपूर्ण और सुसंगत नीति चाहते हैं: उदय नारंग

सरकार ने पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू फेम-2 (फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया) योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया है। यह फैसला आज से लागू होने वाला है। अधिकतम सब्सिडी सीमा को 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने की योजना है और इलेक्ट्रिक वाहनों पर मौजूदा 15,000 रुपये प्रति किलोवाट से घटाकर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट करने का नियम लाया जाएग। आईए जानते है ईवी इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया

कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस के डायरेक्टर ई मोबिलिटी गुरुशरण ढिल्लों ने कहा फेम-2  योजना के लिए सिर्फ 10 महीने शेष हैं, सरकार ने घोषणा की है दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी लाभ को 15,000 रुपये/ किलोवाट से घटाकर 10,000 रुपये/किलोवाट किया जाए। एक जून 2023 से वाहन लागत की सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के साथ-साथ ई2डबल्यू की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।

योजना का पहला चरण 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था, और इसे 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया था। दूसरा चरण (फेम-2) 1 अप्रैल, 2019 को तीन साल की अवधि के लिए शुरू हुआ। जिसे 31 मार्च, 2024 तक दो साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

जून 2021 में, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग में तेजी लाने के प्रयास में भारी उद्योग मंत्रालय में वृद्धि हुई अधिकतम कैप के साथ 10,000 रुपये/किलोवाट से 15,000 रुपये/किलोवाट की मांग प्रोत्साहन ईवी की लागत का 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अब डिमांड इंसेंटिव को 15,000/किलोवाट  से घटाकर 10,000/ किलोवाट  कर दिया है और इंसेंटिव कैप को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की एक्स-फैक्ट्री कीमत के 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है, जिससे प्रोत्साहन राशि वापस उसी स्तर पर आ गई है जैसा कि मई 2021 तक था।

ईवी के पक्ष में ग्राहकों का निर्णय मूल्य के प्रति एक महत्वपूर्ण कारक है। बड़े पैमाने पर उत्पादन को अनुकूलित करने और एक इकोसिस्टम के निर्माण में आईसीई वाहनों की एक सदी से भी अधिक समय से शुरुआत हुई है, जिससे ग्राहक किफायती और सुविधाजनक रूप से वाहन को खरीद और संचालित कर सकते हैं।

ईवी चार्जिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी टेलियो ईवी के सह-संस्थापक और सीईओ डॉ. ललित सिंह ने कहा केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर फेम इंडिया के तहत सब्सिडी कम करने की घोषणा योजना की दिशा में बदलाव को दर्शाती है। इस परिवर्तन के पीछे के उद्देश्य को कई तरह से समझा जा सकता है जैसे कि सब्सिडी में कमी संसाधनों के आवंटन में विचलन और सरकार की प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है जो अब इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने की दिशा में कार्रवाई के विभिन्न पाठ्यक्रमों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही है और सब्सिडी दे रही है। अन्य ईवी सेगमेंट जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने, अन्य ईवी प्रकारों को प्रोत्साहित करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा, छोटी अवधि के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर कम सब्सिडी के परिणामस्वरूप ग्राहकों के लिए मूल्य वृद्धि हो सकती है। इस निर्णय के व्यापक पहुंच और ईवी इकोसिस्टम पर इसके प्रभाव को देखते हुए, यह मैन्युफैक्चरिंग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के इनोवेशन और अनुकूलन को जन्म दे सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः लंबे समय में लागत में कमी आएगी। सरकार के दोपहिया ईवी बाजार को  सपोर्ट देने के कदम के संदर्भ में टेलियो ईवी का सीएमएस अभी भी उद्योग के विकास का सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ओजोन मोटर्स के सह-संस्थापक और सीबीओ अजेश सकलेचा ने कहा मेरा मानना ​​​​है कि यह सरकार की ओर से एक अच्छा कदम है, किसी भी तरह का प्रोत्साहन जब ग्राहक को दिये जाने के बजाय इसका लाभ उठाते हुए देखा जाता है तो इसे रोकने और अधिकारियों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है और ऐसा ही हुआ है।  हां, इसका प्रभाव दोपहिया बाजार पर पड़ेगा लेकिन यह बहुत नगण्य होने वाला है क्योंकि दोपहिया इलेक्ट्रिक  वाहन की मांग उम्मीद से बहुत तेजी से बढ़ी है। वास्तव में यह सकारात्मक मांग मैन्यूफैक्चरर को फेम-2 के मानदंडों को पूरा करने के लिए बाजार में प्रासंगिक बनाएगी।
सब्सिडी का मूल्य कम हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और ग्राहकों की स्वीकृति बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री की संख्या अनुमान से अधिक होगी और इसके परिणामस्वरूप मूल्य समानता हो सकती है। प्रतिस्पर्धा एक अच्छा संकेत है और जब यह स्टार्टअप्स और शीर्ष मैन्यूफैक्चरर के बीच होता है, तब इसके परिणामस्वरूप चीन के समान ही भारतीय मूल्य भी निर्धारित होगा।

ओमेगा सेकी मोबिलिटी के संस्थापक और चेयरमेन उदय नारंग ने कहा एक व्यवसायी, उद्यमी या एक ओईएम के रूप में मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि हम सरकार से एक ऐसी नीति चाहते हैं जो सामंजस्यपूर्ण और सुसंगत हो। हम अपनी तुलना चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों से करते हैं। हमें यह भी देखना होगा कि हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जितनी सब्सिडी दी है, उससे 10-15 गुना अधिक सब्सिडी दी है। वर्तमान स्थिति के साथ मेरी समस्या यह है कि हम एक असंगत नीति या निर्णय लेने में बहुत तेजी से बदलाव कर रहे हैं।

फेम-2 सब्सिडी पर नारंग का मानना ​​है कि नए सब्सिडी नियम देश में एक बेहतर ईवी इकोसिस्टम के विकास में सहायता करेंगे। टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में केवल गंभीरता से पहुंच प्रदान करने वाले उद्यमी ही भविष्य में जीवित रहेंगे। मेरा मानना ​​है कि मौजूदा इंटरनल कम्बशन इंजन (आईसीई) का नेतृत्व करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करेंगे। आईसी ऑटोमोबाइल के अलावा यह उनके लिए एक नई उत्पाद श्रेणी होगी। सब्सिडी में कमी के परिणामस्वरूप, ग्राहक एक से ढेड लाख रुपये की उच्च मूल्य सीमा पर ईवी खरीदने में सक्षम होंगे। नारंग का मानना ​​है कि इस समय सब्सिडी में कमी इस क्षेत्र को नवीन वस्तुओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

इमोट इलेक्ट्रिक के संस्थापक और सीईओ प्रणव सिंगनपल्ली  ने कहा फेम-2 प्रोत्साहन में अचानक कटौती से उद्योग में कुछ बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। सबसे ज्यादा और तत्काल प्रभाव दोपहिया वाहनों की बिक्री पर पड़ने वाली है।खरीद की भीड़ की उम्मीद है क्योंकि उच्च सब्सिडी समाप्त हो रही है, जिससे मई में उम्मीद से अधिक बिक्री हुई और बाद के महीनों में गिरावट आई। गिरावट की मात्रा और इसकी अवधि काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि सब्सिडी में कटौती का कितना हिस्सा उपभोक्ता को बदलाव की तरफ लेकर जाता है। इस सब्सिडी कटौती को पारित करने के लिए कंपनियों की क्षमता सीमित है।

इलेक्ट्रिक दोपहिया पहले से ही अपने सेगमेंट में सबसे महंगे वाहन हैं और इसकी कीमत बाजार की सीमा तक है। यह सोचने की एक रेखा है, योग्यता के बिना नहीं, कि फेम 2 सब्सिडी वास्तव में उपयोगकर्ता पर पारित नहीं की जा रही थी, बल्कि सीधे मैन्यूफैक्चर की निचली रेखा को बढ़ावा दे रही थी। कीमत में कोई भी वृद्धि बाजार को पेट्रोल वाहनों की ओर वापस खींचती हुई दिखाई देगी, खासकर जब से 100 रुपये से अधिक पेट्रोल की कीमत की चिंता अब ओईएम की वंशावली, वाहनों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता, सर्विसिंग और पुनर्विक्रय मूल्य के बारे में चिंताओं से बदली जा रही है। जो कंपनिया अभी तक मार्जिन को सकारात्मक होने का प्रबंधन नहीं कर पाई हैं, उन्हें ऐसा करने में लगातार कठिनाई होगी।

ईवी कम्पोनेन्ट सप्लायर के संबंध में कई आगामी ओईएम को डोमेस्टिक कम्पोनेन्ट सप्लायर के साथ जुड़ने में शुद्ध मूल्य नहीं मिल सकता है, विशेष रूप से बाजार के अधिक अफोर्डेबल सेगमेंट में। इससे कम्पोनेन्ट लागत में अधिक युक्तिकरण हो सकता है, जिससे सप्लायर का मार्जिन प्रभावित हो सकता है। ओईएम के लिए, इस सब्सिडी में कटौती से देरी होने की संभावना है क्योंकि प्रतिस्पर्धी होने के लिए वाहन के विशेष विवरण को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। वर्तमान में फेम-2 सब्सिडी स्तर में चार किलोवाट  बैटरी सब्सिडी को अधिकतम करने के लिए इष्टतम थी और बैटरी क्षमता में वृद्धि से उत्पाद लागत में बहुत कम वृद्धि हुई। अब यह इष्टतम होने के कारण 2.3 किलोवाट  पैक में बदल जाएगा।