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अरुणाचल मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप पॉलिसी को दी मंजूरी

Opportunity India Desk
Opportunity India Desk May 31 2022 - 3 min read
अरुणाचल मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप पॉलिसी को दी मंजूरी
पॉलिसी का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में, कम से कम 250 नए स्टार्टअप के विकास की सुविधा प्रदान करेगा और राज्य में महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

अरुणाचल में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी तैयार की गई थी जिसे अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के विभागों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को आवश्यक प्रोत्साहन दिया।

पॉलिसी का उद्देश्य है कि, अगले 5 वर्षों में यह कम से कम 250 नए स्टार्टअप के विकास की सुविधा प्रदान करेगा और राज्य में महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

पॉलिसी का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश को सक्रिय पॉलिसी हस्तक्षेप और प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के नेटवर्क के निर्माण के माध्यम से स्थानीय स्टार्टअप को पूरी सहायता प्रदान करके नवाचार और उद्यमिता के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है। राज्य सरकार ने ' आत्मनिर्भर भारत' और ' आत्मनिर्भर अरुणाचल' को अधिक प्रोत्साहन देने के साथ कहा, अरुणाचल प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के साथ स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन पथ पर है।

सरकार ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश " आत्मनिर्भर भारत " के लिए प्रधान मंत्री के स्पष्ट आह्वान पर पहुंच गया है। विकास के प्रारंभिक चरण में, अरुणाचल प्रदेश सरकार का भारत के उद्यमिता मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का विजन है। इसे राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के बेहतर सहयोग और समर्थन से हासिल किया जा सकता है।अरुणाचल स्टार्टअप राज्य के आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए एक बहुत जरूरी पहल रही है। अरुणाचल स्टार्टअप राज्य के आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए एक बहुत जरूरी पहल रही है। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि जिस तरह से राज्य के उद्यमी युवाओं ने इस पहल को अपनाया है और अपने इनोवेटिव वेंचर्स को विकसित करने के लिए अधिकतम लाभ उठा रहे हैं।

पॉलिसी को पारित करने के साथ, राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य की नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) क्षमता को बढ़ावा देना है, स्टार्टअप्स को सार्वजनिक खरीद में वित्तपोषण सहायता, नियामक सहजता और वरीयता प्रदान करने के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करना, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है। इससे पहले, अरुणाचल प्रदेश उद्यमिता विकास कार्यक्रम को 2020 में लॉन्च किया गया था और इसमें 4,000 से ज्यादा उद्यमियों ने भाग लिया था।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता इन्वेस्टमेंट पार्क (आईआईएमसीआईपी) से सीड मनी प्राइज, इनक्यूबेशन और प्री-इनक्यूबेशन सपोर्ट के लिए 31 स्टार्टअप्स का चयन किया गया था, जो नॉलेज पार्टनर के रूप में थे। फिर 14 अगस्त 2021 को अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क की स्थापना की गई, जिसमें बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की पेशकश की गई, जिसमें स्टार्टअप के लिए सह-कार्यस्थल, निवेशकों के लिए बैठक कक्ष, बहुउद्देश्यीय सम्मेलन हॉल, कक्षा और संरक्षक कक्ष, कंसल्टेंट और इनक्यूबेशन टीम के लिए ऑफिस एरीया और अलग से स्थान शामिल हैं।

सरकार ने कहा कि एपीआईआईपी पहला राज्य के स्वामित्व वाला मार्की इनक्यूबेटर है, जिसे अरुणाचल प्रदेश स्टार्टअप नीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में शुरू किया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के योजना और निवेश विभाग के तहत एजिस एनएसई 4.08 प्रतिशत है।
इस पॉलिसी का लक्ष्य अरुणाचल में एक समस्या-समाधान मानसिकता और उद्यमिता की संस्कृति को विकसित करना है और राज्य को सक्रिय नीति हस्तक्षेप और प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के नेटवर्क के निर्माण के माध्यम से स्थानीय स्टार्टअप को समग्र समर्थन प्रदान करके नवाचार और उद्यमिता के लिए वैश्विक केंद्र में बदलना है।

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